रेशन धान्य घोटाळा प्रकरणी पोलिस अधिक्षक, तहसिलदारांसह ७ जणांविरोधात गुन्हे दाखल..

---------------------------------------------------------------------------------
पोलीस प्रशासन व महसूल विभागातील अधिकाऱ्यावर कारवाई संबंधित अधिकाऱ्याचे धाबे दणाणले, सरकारी खात्यामध्ये उडाली खळबळ
---------------------------------------------------------------------------------

नाशिक (दै.पंढरी नगरी न्युज) : कुठलाही गुन्हा केलेला नसताना चुकीची कलमे लावून गुन्हा दाखल केल्याप्रकरणी अखेर न्यायालयाच्या आदेशान्वये तत्कालिन पोलिस अधिक्षक, पोलिस निरीक्षकांसह ७ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राज्यात प्रथमच अशी मोठी कारवाई झाली आहे.

नाशिक न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम १५६ (३) अन्वये गुन्हा दाखल करण्याचे वाडीवऱ्हे पोलिस निरीक्षकांना सांगण्यात आले. त्यानुसार आता तत्कालिन पोलिस अधिक्षक सचिन पाटील, पोलिस निरीक्षक अनिल पवार, पोलिस कर्मचारी प्रभाकर खांदवे, तहसिलदार परमेश्वर कासुळे, पुरवटा निरीक्षक भरत भावसार, पुरवठा अधिकारी बी आर ढोणे, डॉ. प्रदीप पवार यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

याप्रकरणी फिर्यादी गोपाळ लहांगे म्हणाले की, खोट्या गुन्ह्यात पत्नीला अडकविण्यात आले होते. मला आणि मुलाला देखील नको त्या शब्दात शिवीगाळ करीत गुन्ह्यात गुन्ह्यात अडकविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. या गुन्ह्यातील सर्व संशयितांना तात्काळ अटक करण्यात यावी अन्यथा आमरण उपोषणास बसणार आहे. आमरण उपोषण करूनही टाळाटाळ झाल्यास आत्मदहन करण्याची तयारी आहे.

गुन्हा दाखल झाल्या प्रकरणी तत्कालिन पोलिस अधिक्षक सचिन पाटील म्हणाले की, गडगड सांगवी येथील ग्रामस्थांनी संबंधित स्वस्त धान्य दुकानदाराला धान्याचा काळाबाजार करताना रंगेहाथ पकडले होते. यासंदर्भात पुरवठा विभागातील अधिकार्‍यांनाही अवगत करण्यात आले होते. तशा आशयाची तक्रार वाडीवर्‍हे पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आली. याविरोधात स्वस्त धान्य दुकानदाराने अतिरिक्त सत्र न्यायालयात १५६(३) नुसार अर्ज दाखल केला. तथापि, न्यायालयाने सरकारी अधिकार्‍यांसाठीच्या आवश्यक कायदेशीर बाबी लक्षात न घेता आमच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले. तथापि, या आदेशातील वैधता अस्पष्ट असल्याने त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. तथापि, अशा प्रकारच्या तक्रारदारांनी सरकारी अधिकार्‍यांविरोधात अर्ज देऊन गुन्हेगारी कायद्याला आव्हान देण्याचे पाऊल उचलल्यास त्यांना नि:ष्पक्ष आणि मुक्तपणे कर्तव्य निभावता येणे मुश्किल होईल.