राज्यातील संजय गांधी निराधार लाभार्थ्यांनाही दिव्यांग प्रमाणे अनुदानात वाढ करा ◼️ श्रावणबाळ माता-पिता सेवा सामाजिक संघटनेचे शासनाला निवेदन , ◼️ राज्य अध्यक्ष तानाजी जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा
तानाजी रंगनाथ जाधव 
------------------------------------------------------------------------------------
पंढरपूर (दै.पंढरी नगरी न्यूज) राज्य मंत्रिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन दि. 22 जून रोजी मुंबई येथे होत असून होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या 15 दिवस अगोदर राज्यातील संजय गांधी निराधार योजनेतील लाभार्थ्यांच्या अनुदानात 1000 रुपयेची वाढ करून त्यांनाही आता दिव्यांग प्रमाणे सरसकट 2500 हजार रुपये अनुदान देण्यात यावे .अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे करण्यात आली असून, निराधारांच्या मागण्याची पूर्तता व योजनेतील जाचक अटी रद्द कराव्यात . अशी मागणी करण्यात आली असून, त्यामध्ये दुरुस्ती न झाल्यास दि. 22 जून पासून पंढरपूर तहसील कार्यालयासमोर विविध मागण्याची पूर्तता होईपर्यंत जिल्ह्यातील असंख्य लाभार्थ्यांसह प्रखर असे आमरण उपोषण करण्यात येणार असल्याची माहिती श्रावण बाळमाता-पितासेवा सामाजिक संघटनेचे राज्यअध्यक्ष तानाजी जाधव यांनी लेखी निवेदन दिले आहे.
केंद्र व राज्य शासनाकडून सुरू केलेल्या संजय गांधी निराधार योजनेतील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा 1500 हजार रुपये इतके अनुदान आज पर्यंत मिळण्यात येते दरमहा मिळणारे अनुदान हे आजच्या महागाईच्या काळात आर्थिक खर्चाच्या बाबतीत बरीच मोठी तपावत दिसून येते .त्यामुळे त्यांना दरमहा बँकेकडे हेलपाटे मारण्यातच सर्व पैसे खर्ची पडत आहेत त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येत आहे. दिव्यांग लाभार्थी सोडून इतर योजनेतील लाभार्थ्यांना वेळेवर निवृत्तीवेतन अनुदान मिळत नाही .शासनाने लादलेल्या विविध जाचक अटीमुळे लाभार्थ्यांना आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. तरी या जाचक अटी रद्द करण्यात याव्यात. तसेच शासनाने राज्यातील संजय गांधी निराधार योजनेतील लाभार्थ्यांचा विचार करून दि.3 सप्टेंबर 2025 रोजी च्या मंत्रिमंडळ कॅबिनेट बैठकीत फक्त दिव्यांग लाभार्थ्यांचा अनुदानात 1000 हजार रुपये ची वाढ झाल्याने त्यांना आता मिळणारे एकूण अनुदान 2500 हजार रुपये इतकी अनुदान केले आहे. त्यामुळे राज्यातील दिव्यांगांना त्याचा लाभ झाला आहे. परंतु राज्यात या योजनेतील निराधार शारीरिक आजाराने रोगग्रस्त व्यक्ती ,विधवा ,परितक्या ,देवदासी व ६५ वर्षा वरील श्रावणबाळ सेवा योजना यांना मात्र जाणून- बुजून वाढीव अनुदानापासून शासनाने वंचित ठेवल्याचा गंभीर आरोप श्रावणबाळ माता-पिता सेवा संघटनेचे राज्यअध्यक्ष तानाजी जाधव यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
राज्यातील संजय गांधी निराधार योजनेतील दिव्यांग, श्रावणबाळ सेवा ,इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना इत्यादी पाच योजनांचा मिळून संजय गांधी निराधार योजनेत विशेष सहाय्य योजनेत समावेश करण्यात आलेला आहे. परंतु शासनाने फक्त (अपंग )दिव्यांग या एकाच योजनेच्या अनुदान वाढीसाठी प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे राहिलेल्या विविध पात्र योजनेतील लाभार्थ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी पसरली असून उर्वरित राहिलेल्या लाभार्थ्यांचे काय असा प्रश्न निर्माण होत आहे . त्यामुळे या योजनेतील लाभार्थ्यांना दैनंदिन उपजीविकेसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदान कमी व अल्प असल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येत आहे. त्यांना महागाईच्या काळात अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. 65 वर्षावरील श्रावणबाळ योजनेतील वृद्ध लाभार्थ्यांना मोलमजुरी अथवा कष्टाचे काम करता येत नाही अशा माता- पिता वृद्धांना श्रावणबाळ सेवा योजनेचा लाभ देण्यात येतो तर विधवा महिला लाभार्थी कुटुंबातील मुलांचे संगोपन लहान पणापासून हे १८ वर्ष मोठी होईपर्यंत त्यांचे संगोपन किंवा शिक्षणासाठी मयताच्या वारस पत्नीस मोठी रक्कम खर्च करावी लागत असल्यामुळे त्यांना अनेक आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. दिव्यांग व इतर लाभार्थी ही संजय गांधी योजनेतील असल्याने त्यांनाही दिव्यांग प्रमाणे असल्याने श्रावण बाळ विधवा योजनेतील लाभार्थ्यांच्याही अनुदानात शासनाने 1000 हजार रुपयाची वाढ करून एकूण मिळणारी अनुदान हे 2500 हजार रुपये देण्याचा मायबाप सरकारकडे करीत आहे. तरी 22 जून रोजी मुंबई येथे होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनपूर्वी राहिलेल्या गरजू लाभार्थ्यांच्या अनुदानात 1000 हजार रुपये वाढ करून त्यांना सरसकट 2500 हजार रुपये दिलासा देण्यात यावा.
◼️ प्रमुख मागण्या खालील प्रमाणे..
१) शासनाने दिव्यांग लाभार्थ्याप्रमाणे वगळण्यात आलेल्या इतरही चार योजनेतील लाभार्थ्यांना सरसकट 1000 रुपये अनुदानात वाढ करून सरसकट 2500 हजार रुपये करण्यात यावेत,
२) राष्ट्रीय कुटुंबलाभ योजनेतील नैसर्गिक किंवा अपघाती मृत्यू झाला असेल तर मयताच्या वारसांना वीस हजार रुपये इतकी रक्कम देण्यात येते मात्र त्यासाठी मयताचे नाव दारिद्र्य रेषेखालील यादीत समाविष्ट करणे बंधनकारक आहे ही अट रद्द करून मदतीच्या रकमेत वाढ करून मयताच्या वारसांना एक लाख रुपये देण्यात यावे.
३) श्रावण बाळ योजनेतील वृद्ध नागरिकांची वयाची अट 65 वर्षे वरून 60 वय वर्ष कमी करण्यात यावे.
४) शासनाने लाभार्थ्यांच्या 21 हजार रुपये उत्पन्नाची अट रद्द करून दिव्यांगा प्रमाणे 50 हजार रुपये उत्पन्नाची अट करून ग्राम महसूल अधिकारी यांचे कडून देण्यात येणारा उत्पन्नाचा दाखला ग्राह्य धरावा.
५) पात्र लाभार्थ्यांना दरवर्षी हयात प्रमाणपत्र देताना तहसीलदार यांचा 21 हजार रुपये उत्पन्नाचा दाखला देण्याची जाचकट रद्द करण्यात यावी इ.विविध प्रमुख मागण्या निवेदनाद्वारे देण्यात आले आहेत वरील सर्व मागण्याची पूर्तता येणाऱ्या दि. 22 जून रोजी मुंबई येथील पावसाळी अधिवेशन काळापूर्वी करण्यात यावी , शासनाने दिनांक 20 जून 2026 पर्यंत योजनेतील मागणीची पूर्तता करण्याचा शासन मंजुरी आदेश 15 दिवसात काढण्यात यावा. राज्यातील संजय गांधी निराधार योजनेतील दिव्यांग सोडून वगळण्यात आलेल्या चार योजनेतील लाभार्थ्यांच्या प्रश्नाची शासनाने गंभीर दखल घेऊन योजनेतील जाचक अटी रद्द कराव्यात तसेच मागण्यांची पूर्तता करून लाभार्थ्यांना दिलासा देण्यात यावा . अशी मागणी पंढरपूरचे तहसीलदार सचिन लंगुटे यांना संघटनेच्या शिष्ट मंडळाने एका निवेदनाद्वारे केली आहे. यावेळी श्रावण बाळ मातापिता सेवा सामाजिक संघटनेचे सोलापूर जिल्हाध्यक्ष डॉ .सुधाकर महानवर, पंढरपूर तालुका अध्यक्ष हरिभाऊ मुजमुले ,बबन जाधव ,अशोक मोलाने, भानुदास बारडोने महाराज, आत्माराम शिंदे ,खंडू गोडसे, विश्वंभर दादा काशीद व महिला आघाडीच्या प्रमुख विजया पवार, शालन जाधव,इ संघटनेचे कार्यकर्ते व लाभार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
