राज्यातील शाळा बंदी म्हणजे सामाजिक आत्मघात होय!

--------------------------------------------------------------------------------------

 पंढरपूर;दै.पंढरी- नगरी न्युज :  ्राज्यात सध्या वीसपेक्षा कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याबाबतचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मंत्रालयाने वीस पटाच्या शाळा बंद करण्याबाबत काय कार्यवाही सुरू आहे असे विचारल्यानंतर राज्यात पुन्हा यासंदर्भाने उलट सुलट चर्चेला आरंभ झाला.

सामाजिक संघटना, पालक संघटना आणि शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी आक्रमक रूप धारण करत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. या देशात शिक्षण हक्क कायद्याने प्रत्येक बालकाला दिलेला शिक्षणाचा हक्क अबाधित ठेवण्याचे आव्हान असल्याचा दावा केला जात आहे. आज जर शिक्षणाचा हक्क नाकारला गेला तर भविष्यात उभ्या राहणार्‍या समस्या देशासमोर नवी आव्हाने उभी करतील. जगाच्या पाठीवर गुन्हेगारी आणि धर्मांधतेने विष हे शिक्षणाचा अभाव असलेल्या लोकांमध्ये पेरण्यात संबंधित लोक यशस्वी होतात. त्यातून दंगली, धर्मद्वेषाच्या भावना उभ्या राहतात. त्यातून तरुणांना भडकवले जाते, त्याचा परिणाम सामाजिक जीवनावर होतो. त्यामुळे आज शिक्षणावरील खर्च कमी करण्याच्या प्रयत्नात उद्या आपण नव्या खर्चाची आणि अशांततेच्या वाटा निर्माण करतो आहोत हे लक्षात घ्यायला हवे. शिक्षणाशिवाय कोणतेही राष्ट्र आणि समाज कधीच प्रगती करू शकत नाही. त्यामुळे शाळा बंद केल्याने उभ्या राहणार्‍या समस्यांचा अधिक गंभीर विचार करायला हवा.

वीसपटापेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा शाहू, फुले,आंबेडकरांच्या राज्यात बंद करण्याचा निर्णय घेणे हे धक्कादायक आहे. ज्या फुल्यांनी या देशात दीनदलितांसाठी शाळा सुरू केल्या. त्यासाठी त्या परिवाराला जे सोसावे लागले ते वाचले की आपल्यापर्यंत पोहचलेले शिक्षण हे सहजतेने पोहचलेले नाही. शेण, अंड्यांचा मारा खात सावित्रीने येथील मुलींच्या आयुष्यात शिक्षणाची गंगा आणली. शिक्षणाचा हक्क आज जितक्या सहजतेने मिळतो आहे तितक्या सहजतेने तो इतिहासात मिळालेला नाही. फुल्यांच्या चरित्राचा अभ्यास केला की त्या लढ्याची, संघर्षांची जाणीव झाल्याशिवाय राहत नाही. १९१० मध्ये इंप्येरिअल सभागृहात ना. गोखले यांनी मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायदा करण्याची मागणी केली होती, मात्र इंग्रज राजसत्तेने तशा स्वरूपाचा कायदा करण्याचे नाकारले होते. त्यानंतर १९४७ ला भारताला स्वातंत्र्य मिळाले आणि देशातील प्रत्येक बालकाला मोफत व सक्तीचे मिळेल असे वाटत होते, मात्र त्याही वेळी शिक्षण मार्गदर्शक तत्वात समाविष्ट झाले. अखेर वारंवार शिक्षण सक्तीचे व मोफत करण्याची मागणी करण्यात आली, पण ते काही झाले नाही.

अखेर न्यायालयाच्या विविध निर्णयांमुळे सरकारला त्या स्वरूपाचा कायदा करावा लागला. त्याचा परिणाम म्हणून २०१० ला भारत सरकारने देशात बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम पारित केला आणि संपूर्ण देशात १ एप्रिल २०१० पासून लागू करण्यात आला. त्या कायद्याने देशातील प्रत्येक बालकाला पहिली ते आठवीचे शिक्षण सक्तीचे करण्यात आले. त्याच कायद्यानुसार सहा वर्षे पूर्ण झालेल्या बालकाला त्याच्या राहत्या घरापासून पहिली ते पाचवीचे शिक्षण हे एका किलोमीटरच्या आत उपलब्ध असेल, तर सहावी ते आठवीचे शिक्षण हे तीन किलोमीटरच्या आत उपलब्ध असेल असा अधिकार कायद्याने प्राप्त करून दिला आहे. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या आजवरच्या प्रयत्नाचा परिणाम म्हणून राज्यात सुमारे ९८ टक्के विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहात दाखल झाले आहेत. शिक्षण हक्क कायदा येण्यापूर्वी वस्ती, पाड्यावर वस्तीशाळा सुरू करून राज्यकर्त्यांनी शाहू, फुल्यांचा वारसा जोपासला होता. महाराष्ट्रातील धुरीन, संवेदनशील आणि द्रष्ठ्या राज्यकर्त्यांच्या निर्णयात हे यश दडलेले आहे. आपले राज्य शिक्षणासाठी नेहमीच अग्रेसर राहिले आहे. आपल्या राज्याचे पटनोंदणीचे प्रमाण इतर राज्यांच्यापेक्षा अधिक आहे. आपले राज्य शैक्षणिकदृष्ठ्या प्रगत असल्याचे मानले जाते. हे सारे यश इथल्या शिक्षणांच्या सार्वत्रिकीकरणात आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.

राज्यात २० पटापेक्षा कमी पट असलेल्या शाळांची संख्या मोठी आहे. राज्यात एकूण १ लाख १० हजार शाळा आहेत. त्यातील सुमारे ६५ हजार शाळा या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या आहेत. त्यापैकी राज्यात सध्या अमरावती विभागात १२२८, नागपूर विभागात २३९९, नाशिक २४९४, कोकण ४३८०, पुणे ३४३५, औरंगाबाद २०४९ शाळा वीस पटापेक्षा कमी पटाच्या आहेत. राज्यात गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर खासगी शिक्षण संस्थांच्या शाळा सुरू झाल्या आहेत. त्याचबरोबर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे गावोगावी पेव फुटले आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर या शाळा सुरू झाल्याने स्थानिक पातळीवर सरकारी शाळेतील विद्यार्थी गावातील दुसर्‍या शाळेत दाखल झाले आहेत. सध्या समाजमनात इंग्रजी माध्यमाचे मोठे आकर्षण आहे. शहरी भागाबरोबर ग्रामीण भागातील विद्यार्थीही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत दाखल होत आहेत.

त्यातूनही सरकारी शाळांचा पट कमी होत आहे. राज्याचे सर्वेक्षण केले तर राज्यातील बहुतांश कमी पटाच्या शाळा या आदिवासी, ग्रामीण व डोंगराळ भागातील शाळा आहेत. जेथे सार्वजनिक वाहनाची सुविधा नाही. रस्ते नाहीत. अशा वाडी वस्तीवर राहणार्‍या समाजासाठी शिक्षणाची प्रक्रिया केली जात आहे. या वाडीवस्तीवर खासगी शाळा असण्याची शक्यता नाही. त्याचबरोबर जेथे रस्ते नाहीत, सार्वजनिक वाहनाची व्यवस्था नाही अशा ठिकाणी कोणी शाळा सुरू करेल असेही नाही. त्यामुळे येथील शाळा या सरकारने चालविणे अनिवार्य ठरणार आहे. देशातील प्रत्येक बालकाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि सुविधा उपलब्ध करून देणे ही प्रत्येक लोककल्याणकारी सरकारची जबाबदारी आहे.

सरकार शाळा बंद न करता समायोजन करणार आहे, असे म्हणते आहे. मुलांना शाळेत जाण्यासाठी वाहनभत्ता देण्याचा विचार केला जात असल्याची चर्चा आहे.

खरेतर तीन चारशे रुपये विद्यार्थ्यांना दरमहा दिले गेले तरी त्या मुलांना शाळेत येणे आणि जाणे यासाठी वाडी, वस्तीवर वाहतूक सुविधा मिळणार आहे का? आज शहरी भागातील दीड दोन किलोमीटरच्या अंतराकरिता हजार रुपये रिक्षा वाहनासाठी द्यावे लागत आहेत. तेथे ग्रामीण भागात अशा सुविधा उपलब्ध होणार आहेत का? त्याचबरोबर शहरी भागातील सुविधांची उपलब्धता आणि ग्रामीण भागातील उपलब्धता यात कितीतरी मोठे अंतर आहे. त्यामुळे पैसे दिले तरी सुविधेअभावी मुले शाळेत नियमित येतील असे घडण्याची शक्यता नाही. त्यात वाडीवस्तीवर असणारे पालकांची साक्षरता, शिक्षणाबद्दलच्या जाणिवांचा अभाव असण्याची शक्यता आहे. अद्यापही तेथील पहिली पिढी शिक्षणात सहभागी झालेली नाही, तेथे मुलांच्या शिक्षणाबद्दल महत्व असण्याची शक्यता तशी कमी असेल. या शाळा बंद झाल्या तर सर्वाधिक फटका हा ग्रामीण,आदिवाशी पाड्यांना बसणार आहे. तेथील मुले शाळाबाह्य होण्याचा धोका अधिक आहे. मुलांचे शिक्षणापासून दूर जाणे जे आहे ते समाज व राष्ट्रासाठी अधिक धोकादायक असणार आहे. त्यामुळे त्याबाबत अधिक विचार करण्याची गरज आहे.

शिक्षणावर १८ टक्के खर्च होत असल्याचे शासकीय पत्रात नमूद केले आहे. खर्च कमी करण्याचे प्रयत्न सर्वच विभागात होतो आहे. राज्यात शाळांचे सर्वेक्षण करण्याची गरज आहे. अनेक ठिकाणी एकाच परिसरात मुलींची, मुलांची शाळा आहे. काही ठिकाणी दोन गावे, वाडी, वस्तीच्या शाळाही लगत एकाच परिसरात आहे. दोन शाळांमधील अंतर एका किलोमीटरच्या आत असलेल्या काही शाळा आहेत अशा शाळांचा शोध घेऊन समायोजन केले तर विरोध होण्याची शक्यता नाही. अशा काही शाळा बंद होऊ शकतात. सरसकट शाळा बंद केल्या तर इतिहासात ज्या वंचित समाजावर अन्याय झाला त्याच समाजावर पुन्हा अन्याय होण्याची शक्यता आहे. शाळा बंद करताना शिक्षकांच्या नोकरीचा प्रश्न नाही, तर लाखो मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. कारण शिक्षकांच्या नोकरीचे समायोजन सरकार करू शकणार आहे.

शिक्षणापासून वंचित राहिल्याने गरिबीचे चक्रव्यूह भेदता येत नाही. शिक्षणाचा प्रकाश ज्यांच्या जीवनात नाही त्यांना गरिबीचे चटके सातत्याने भोगावे लागतात. त्यामुळे ही गरिबी पदरात राहिल्याने वाडी, वस्ती सुटली नाही त्यामुळे आता आपण शिक्षणाचा आधार काढणार असू तर गरिबीचा चक्रव्यूह भेदणे कठीण आहे. त्यामुळे शिक्षणाचा विचार केवळ खर्च असा न करता गरिबी नष्ट करण्याचा तो राजमार्ग आहे. समाजात शहाणपण, विवेक पेरण्याचा आणि धर्मांधता कमी करण्याचा एकमेव राजमार्ग आहे. शिक्षणाअभावी या देशात अनेक तरुण गुन्हेगारी, नक्षलवादी चळवळीत प्रवेशित होत असतील, तर गुन्हेगार झाल्यानंतर त्यांच्यापासून संरक्षणासाठी खर्च करण्यापेक्षा त्या बालकांच्या शिक्षणावर केलेला खर्च हा देशाच्या विकासाला हातभार लावणारा असेल म्हणून विचार करण्याची गरज आहे. शिक्षणावर होणारा खर्च हा कधीच खर्च मानला जात नाही, तर ती शिक्षणावरील गुंतवणूक मानली जात असते. प्रगतीची वाट शिक्षणाच्याच महाद्वारातून जाते, हे लक्षात घ्यायला हवे.