राज्यातील गड-किल्ले, मंदिरे आणि स्मारक होणार पुनर्जीवित; सरकारकडून इतका निधी मंजूर
तानाजी रंगनाथ जाधव 
------------------------------------------------------------------------------------
पुणे (दै.पंढरी नगरी न्यूज) : राज्यातील गड-किल्ले , मंदिरे व महत्वाची संरक्षित स्मारके इत्यादींच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या वास्तूंचे जतन करण्यासाठी राज्य सरकारने जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२३-२४ पासून पुढील तीन वर्षासाठी ३%टक्के निधीची तरतूद करण्यासाठी शासन मान्यता देण्यातत्यामुळे येत्या काही वर्षात राज्यातील गडकिल्ले, मंदिरे आणि महत्त्वाच्या स्मारकांना पुर्नजीवन मिळणार आहे. सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने १४ डिसेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय नियोजन विभागाने हा निर्णय जारी केला आहे.
महाराष्ट्राच्या पुरातन व थोर सांस्कृतिक परंपरेचे व वारश्याचे जतन करण्यासंदर्भात घेतलेल्या या निर्णयाबद्दल सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपमुख्यमंत्री आणि नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार व्यक्त केले आहे. या निर्णयाअंतर्गत पुढील ३ वर्षात १ हजार कोटींचा निधी उपलब्ध होणार आहे.
महाराष्ट्र भूमीला अतिशय पुरातन व थोर सांस्कृतिक परंपरा लाभलेल्या असून, त्यात कातळात खोदलेल्या जागतिक वारसा म्हणून सुप्रसिध्द अशा अजिंठा-वेरुळ यांच्या सारख्या लेण्या, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात उभे राहिलेले रायगड व सिंधुदुर्ग यासारखे किल्ले, यादव व मराठा काळात उभी राहिलेली व सुंदर शिल्पाकृतींनी नटलेली गडचिरोली जिल्ह्यातील श्री मार्कंडेय व श्री त्र्यंबकेश्वर यासारखी मंदिरे, चंद्रपुर येथील किल्ले , बल्लारपुर येथील किल्ले , राजुरा येथील श्री सिध्देश्वर मंदिर , भद्रावती येथील विजासन लेणी , मध्ययुगीन दर्गे व मकबरे तसेच वसाहत कालीन स्थापत्यांचा समावेश आहे. ऐतिहासिक व पुरातन स्मारकांपैकी केंद्र सरकारद्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मार्फत २८८ स्मारके राष्ट्रीय महत्वाची म्हणून जतन केली आहेत.
तसेच, महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाने पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयमार्फत ३८७ स्मारके संरक्षित म्हणून घोषित केलेली आहेत. यामध्ये घटोत्कच व धाराशीव ही लेणी, राजगड, सिंहगड, माणिकगड यांच्यासारखे किल्ले तसेच गड जेजूरी, निरानृसिंहपूर, श्री तुळजाभवानी यांसारखी मंदिरे, लोकमान्य टिळक, स्वातंत्र्यवीर सावरकर आदी महापुरुषांची जन्मस्थळे व गेट वे ऑफ इंडिया अशा स्मारकांचा समावेश आहे. राज्यस्तरीय योजनांमध्ये सर्व संरक्षित स्मारकांचे संवर्धन करण्यासाठी उपलब्ध असलेला निधी अतिशय तुटपुंजा असल्याने, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
यासंदर्भात सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत त्यांना विनंती केली. त्यांनी केलेल्या पाठपुराव्याच्या फल स्वरुप नियोजन विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील सविस्तर मार्गदर्शक सुचना पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून जाहीर करण्यात येणार आहे.
