सर्वोच्च न्यायालयातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत शिवसेनेचा होमवर्क कमी : - उज्ज्वल निकम यांचे मत,

----------------------------------------------------------------------------------

नागपूर;( : दै. पंढरी नगरी न्यूज) : राज्यातील सत्तासंघर्षावर पाचऐवजी सात सदस्यांचे घटनापीठ नेमण्यात यावं, अशी मागणी शिवसेनेकडून  सर्वोच्च न्यायालयात  करण्यात आली आहे.या प्रश्नासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दहा जानेवारी २०२३ रोजीची तारीख दिली आहे. ठाकरे गटाची  ही मागणी बरोबर आहे. पण ती जरा उशिराच झाली आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत शिवसेनेचा होमवर्क कमी आहे, असे निरीक्षण ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी नोंदविले.

ॲड. निकम हे एका वृत्तवाहिनीशी बोलत असताना त्यांनी हे निरीक्षण नोंदविले आहे. ॲड. निकम म्हणाले की, विधानसभेचे अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष यांच्या विरोधात आमदारांनी अविश्वासाचा ठराव आणला असेल तर तर संबंधित अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष त्या आमदारांना दहाव्या परिशिष्ठाखाली अपात्र ठरवू शकत नाही, असा एकमुखी निर्णय यापूर्वीच्या नाबाम रेबियाच्या खटल्यात पाच सदस्य घटनापीठाने दिलेला आहे. त्यामध्ये माजी सरन्यायाधीश व्ही. एन. रमण्णा हेही एक न्यायाधीश होते.

ठाकरे गटाला ही कल्पना आली असावी की, हा निर्णय जर आजही अस्तित्वात असेल तर मग ही कायदेशीरदृष्ट्या अडचण वाढू शकते, त्यामुळे ठाकरे गटाने ही मागणी केली आहे की नाबाम रेबिया खटल्याचा जो निर्णय आहे, तो जर पाच सदस्यांच्या न्यायाधीशाने दिला आहे, त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार होणे जरुरीचे आहे. कारण, तत्कालीन सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी या नव्या घटनापीठापुढे जे मुद्दे विचारार्थ ठेवले होते. त्यातील एक मुद्दा हा असावा की, नाबाम रेबिया खटल्याचा निकाल हा घटनेच्या दहाव्या परिसिष्ठिाच्या गाभ्याला छेद देणारा आहे, त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची गरज आहे का. हा एक घटनापुढे विचार होता, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय यावर काय निर्णय घेणार, याकडे बघितलं पाहिजे, असेही निकम यांनी म्हटले आहे.

उज्जवल निकम म्हणाले की, राज्यातील सत्तासंघर्षाचं प्रकरण रेंगाळेल असं मला तरी वाटत नाही. कारण, शिंदे गटाच्या ३४ आमदारांनी २२ जून २०२२ रोजी विधानसभेचे तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव सादर केला होता. त्यानंतर २५ जून रोजी झिरवाळ यांनी या आमदारांना अपात्रतेची नोटीस दिली आहे. त्यामुळे या परिस्थितीत नाबाम रेबियाचा निकाल तंतोतंत लागू होतो.

नाबाम रेबियाच्या निकालाचा अर्थ स्पष्ट आहे की २२ जूनला शिंदे गटाच्या आमदारांनी झिरवाळ यांच्या विरोधात अविश्वासाची नोटीस दिली असेल तर झिरवाळ हे २५ जून रेाजी दहाव्या परिशिष्टाखाली आमदारांना अपात्र करू शकतात का. या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठीच शिवसेनेकडून सात सदस्यीय घटनापीठाची मागणी करण्यात आली आहे. त्यांची ही मागणी बरेाबर आहे. पण, ही उशिरा मागणी केली आहे, याचा अर्थ स्पष्ट आहे की शिवसेनेचा होमवर्क कमी आहे, असेही निकम म्हणाले