तुंगत येथील अवैद्य धंदे विक्रीते व्यवसायाला महिला सरपंच आक्रमक आणि केला तीव्र विरोध बंद झाल्यास १५ ऑगस्टपासून आमरण उपोषण!

-----------------------------------------------------

पंढरपूर (दै.पंढरी नगरी न्यूज): पंढरपूर तालुक्यातील तुंगत गावात सुरू असलेल्या कथित अवैध धंद्यांविरोधात आता ग्रामपंचायतच रस्त्यावर उतरली असून, हे धंदे तात्काळ बंद न झाल्यास १५ ऑगस्ट २०२६ पासून आमरण उपोषणाचा इशारा देण्यात आला आहे. याबाबत ग्रामपंचायतीच्या वतीने जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, उत्पादन शुल्क विभाग तसेच संबंधित प्रशासनाला निवेदन सादर करण्यात आले आहे.

निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, गावात अवैध धंदे मोठ्या प्रमाणावर सुरू असून त्यामुळे सामाजिक वातावरण बिघडत आहे. यापूर्वीही प्रशासनाकडे अनेकवेळा तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप ग्रामपंचायतीने केला आहे. उलट संबंधितांकडून धमक्या दिल्या जात असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.

ग्रामपंचायतीच्या मते, गावातील युवक, महिला आणि सर्वसामान्य नागरिकांवर या अवैध व्यवसायांचा विपरीत परिणाम होत असून गावातील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी १० वाजल्यापासून ग्रामपंचायत कार्यालयासमोरील पटांगणात सरपंच डॉ. सौ. अमृता आवताडे-रणदिवे, उपसरपंच प्रकाश नागनाथ रणदिवे तसेच ग्रामपंचायत सदस्य आमरण उपोषणास बसणार आहेत. प्रशासनाने त्याआधी कारवाई न केल्यास उद्भवणाऱ्या परिस्थितीची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित प्रशासनाची राहील, असा स्पष्ट इशाराही देण्यात आला आहे. या निवेदनाच्या प्रती जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा उत्पादन शुल्क अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, तहसीलदार, पोलीस निरीक्षक, उत्पादन शुल्क अधिकारी आणि गटविकास अधिकारी यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत. गावातील अवैध धंद्यांविरोधात लोकप्रतिनिधींनी उघडपणे घेतलेली ही भूमिका आता प्रशासनासाठी मोठी कसोटी ठरणार असून, १५ ऑगस्टपूर्वी ठोस कारवाई होते की ग्रामपंचायत सदस्य आमरण उपोषणावर ठाम राहतात, याकडे तुंगतसह संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.

तुंगत गावात सुरू असलेल्या कथित अवैध व्यवसायांबाबत पंढरपूर पोलीस प्रशासन आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून प्रभावी कारवाई होत नसल्याने संबंधित व्यवसायिकांना अप्रत्यक्ष संरक्षण मिळत असल्याचा आरोप सामान्य नागरिकांमधून व्यक्त केला जात आहे. वारंवार तक्रारी, निवेदने आणि पाठपुरावा करूनही अवैध व्यवसाय सुरूच असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात प्रशासन नेमकी कोणती भूमिका घेणार, अवैध धंद्यांवर कठोर कारवाई होणार का, की आरोप कायम राहणार? याकडे लक्ष लागले आहे.