खळबळजनक बातमी,ग्रामविकास अधिकारी पदोन्नती प्रकरण..
तानाजी रंगनाथ जाधव 
........................................................................
◼️ सोलापूर जिल्हा परिषदेतील ग्रामपंचायत विभागातील मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना डावलून इतर 16 जणांना पदोन्नतीचा प्रसाद
◼️ जिल्हा परिषदेतील ग्रामपंचायत विभागाचा अजब कारभार, राज्य अनुसूचित जाती - जमाती आयोगाकडे त्वरित चौकशी करण्याची अन्यायग्रस्त कर्मचाऱ्यांची मागणी
-----------------------------------------------------
सोलापूर (दै.पंढरी नगरी न्यूज) सोलापूर जिल्हा परिषदे मध्ये ग्रामपंचायत अधिकारी या संवर्गाच्या दिनांक ०१/०१/२०२६ च्या सेवा जेष्ठता यादी मधील खालील मागासवर्गीय वर्गीय पात्र कर्मचाऱ्यावर अन्याय होत असल्याची लेखी तक्रार राज्य अनुसूचित जाती -जमाती आयोगाचे अध्यक्षाकडे केली असून संबंधित प्रकरणाची त्वरित चौकशी करण्याची मागणी अनुसूचित जाती -जमातीचे संवर्गाचे कर्मचाऱ्याकडून केली आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी , सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने ग्रामपंचायत अधिकारी या संवर्गाची सेवाजेष्ठता यादी दि.०१/०१/२०२६ रोजीची दि.०४/०८/२०२६ रोजी प्रसिध्द केली आहे. सदरच्या संदर्भ क्र.२ च्या पदोन्नतीच्या तात्पुरत्या यादी मध्ये मागासवर्गीय कर्मचान्याची नावे पूर्ण वगळलेले असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सदर सेवाजेष्ठता यादी प्रमाणे ग्रामपंचायत अधिकारी पदोन्नतीसाठी ग्रामविकास विभागाकडे दि.२४/०९/२०२४ च्या शासन निर्णया प्रमाणे व सामान्य प्रशासन विभागाकडील ०७/०५/२०२१ च्या शासन निर्णया प्रमाणे व दि.२५/०५/२००४ व २९/०७/२०२५ च्या शासन निर्णया नुसार पात्र आहोत. परंतू
सोलापूर जिल्हा परिषद सेवाजेष्ठता यादी नुसार पदोन्नती न करता वरील शासन निर्णयाचा वेगवेगळा अर्थ काढून मागासवर्गीय पात्र कर्मचारी यांना डावलून पदोन्नती करीत असल्याचे संदर्भ क्र.२च्या पदोन्नती यादीवरुन समजते. यावरुन स्पष्टपणे मागासवर्गीय पात्र कर्मचारी यांच्यावर सोलापूर जिल्हा परिषद अन्याय करीत असल्याचे दिलेल्या लेखी तक्रारी पत्रकात म्हटले आहे.
सोलापूर जिल्हा परिषद यांनी या पुर्वी ग्रामविकास अधिकारी संवर्गातून किंवा जेष्ठते नुसार २०२२ व २०२३ व २०२५ हे एकूण ३ टप्यात विस्तार अधिकारी (पं.) व विस्तार अधिकारी कृषी या पदावर पदोन्नती 'केली आहे. ती पदोन्नती करीत असताना अनुसुचीत जाती/जमाती/भटक्या जाती (अ,ब,क,ड) या प्रवर्गाच्या कर्मचारी यांना वगळलेले नाही. परंतू चालू होवू घातलेल्या २०२६ च्या पदोन्नती मध्ये सेवा जेष्ठता यादी मध्ये पात्र कर्मचारी यांना पदोन्नतीसाठी वगळत आहेत. ही बाब आमच्यावर अन्याय कारक आहे. दि.०७/०६/२०२१ च्या शासन निर्णया मध्ये दि.२५/०५/२००४ सेवा जेष्ठता यादीच्या स्थिती नुसार पदोन्नती कोठयातील रिक्त पदे सेवा जेष्ठतेने भरण्यात यावी असा आदेश आहे. तसेच २४/०९/२०२४ च्या शासन निर्णया प्रमाणे सदर ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांची सध्या असलेली सेवा जेष्ठता विचारात घेवून त्या नुसार एकत्रीतपणासाठी सेवा जेष्ठाता यादी नियुक्ती प्राधिकरण यांच्या स्तरावर करावी या मध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या सेवाजेष्ठते मध्ये बदल होणार नाही याची दक्षता घ्यावी असे नमुद आहे व दि.२५/०५/२००४ च्या शासन निर्णया प्रमाणे पदोन्नतीचे पदे भरताना अनुसुचीत जाती १३% व जामाती ७% अशी तरतुद आहे. दि.२०/०४/२०२१ च्या शासन निर्णया प्रमाणे पदोन्नतीच्या कोठया मधील आरक्षित पदे रिक्त ठेवून खुल्या प्रवर्गातील पदे दि.२५/०५/२००४ च्यास्थिती नुसार सेवा जेष्ठतेने भरण्यात यावीत असे आदेश आहेत. दि.२९/०७/२०२५ च्या शासन निर्णया मध्ये विभागीय स्पर्धा परिक्षाद्वारे पदोन्नती झालेल्या कर्मचारी यांची सेवाजेष्ठता यादी निश्चीती दि.२५/०५/२००४ रोजी किंवा त्या पुर्वी शासन सेवेत रुजू झालेले हे कर्मचारी विभागीय स्पर्धा परिक्षाद्वारे वरिष्ठ पदावर पदोन्नत झाले असतील तर त्याच्या २५/०५/२००४ रोजीच्या वरिष्ठ पदाच्या सेवा जेष्ठते नुसार पुढील पदोन्नतीस पात्र ठरतील असे नमुद आहे. तसेच सध्याच्या पदोन्नतीच्या यादीत २५/०५/२००४ च्या यादीत सेवेत रुजू नसलेले कर्मचारी देखील सभाव्य पदोन्नतीस पात्र केले आहेत ही बाब चुकीची आहे.
वरील सर्व शासन निर्णयाचा चुकीचा अर्थ काढून दि.१/१/२०२६ च्या सेवा जेष्ठता यादी मधील पात्र मागासर्गीय कर्मचारी यांना सोलापूर जिल्हा परिषद पदोन्नती डावलून आमच्यावर अन्याय करीत आहेत. तरी आमच्यावर झालेल्या अन्याय बाबत योग्य ती दखल घेवून नियमा प्रमाणे पदोन्नती करण्या बाबत सोलापूर जिल्हा परिषदेला आदेश व्हावेत असे दिलेल्या लेखी पत्रात म्हटले असून सोलापूर जिल्हा परिषदेतील ग्रामपंचायत विभागाचा सावळा गोंधळ व आंधळा कारभार चव्हाट्यावर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आता या सावळा गोंधळामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांचे पितळ उघडे होणार आहे .मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना डावलून अन्य कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात येत असल्याने मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे यामुळे कर्मचाऱ्यावर अन्याय होत असल्याने नियमानुसार न्याय मिळावा अशी अपेक्षा होती या बाबतच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करावी व पदोन्नतीचा लाभ द्यावा अशी मागणी जोर धरत असून जिल्हा परिषदेतील ग्रामपंचायत विभागातील अधिकाऱ्याच्या गलथान कारभाराच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी विविध मागासवर्गीय संघटना तीव्र आंदोलन करण्याच्या तयारीत असल्याचे शक्यतो आहे.
